ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੀਵਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 1600 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਾਥਾਂ-ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੀਰਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਉਰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਆਲਮਗੀਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਖਾਲਸਾ-ਦਰਬਾਰ’ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਸੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਗੀਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1839 ਈ. ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1849 ਈ. ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ, ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1853 ਈ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੰਸ ਤੇ ਜਾਨ ਲਾਰੰਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲਾਰਡ ਆਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲਾਰੰਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1855 ਈ. ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਨਿਊਡ ਨੇ ਇਕ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਸ ਤਬਕੇ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਘਟੀਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਜਾਂ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। 1893 ਵਿਚ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 4 ਜੂਨ 1911 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਮਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ. 5 ਮਿਤੀ 26  ਅਪਰੈਲ 1912 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੇ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 348(1) ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ 1963 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਪਸੂ ਜੁਡੀਕੇਚਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2005 ਬਿ: ਅਧੀਨ ਪੈਪਸੂ ਉਚ-ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱੁਖ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਸ. ਉੱਜਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ  ਭਾਰਗੋ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰੋਪੜ ਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ (ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਹਿੰਦੀ  ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਗਧਾਰੀ ਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਬਾਲਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸਗਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ, ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰਮੀਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਲੋਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 23 ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ 1960 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 345 ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 (1967 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੰ. 5) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ 1967  ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 15 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 23.06.1977 ਨੂੰ  ਮੁੜ ਅਗਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 1977 ਵਿਚ ‘ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਖੈਰ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 8 ਸ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ (2) ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਵਾਰ-ਵਾਰ’ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਇਸ ਰੂਲ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 8 (ੳ) ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, 8(ਅ) ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, 8(Â) ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 2008 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 3 (ੳ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ 147 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ 1913-26 ਤੱਕ ਵੀ 5 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 152 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ  ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ: 94171-99581